विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले संविधान, यसअघिको शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत हाल रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने कानूनी प्रावधान गरेकोमा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

बुधबार  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयउपर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाको ३० साउनमा बसेको नगरसभाले हाल ती विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौं महानगरले राप्रपालाई गर्यो एक लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ

‘सडकमा अहिलेका गतिविधि राजगद्दीमा बसाल्ने ध्येयले पूर्वराजालाई फर्काउने अभियान हो भने त्यो आपत्तिजनक छ’

  काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालमा राजतन्त्रको

काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा एक महिलाको हत्या, नाबालकसहित पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा महिलाको हत्या गरी बोरामा प्याक गरेर शव फालिएको घटनामा

कुलमानको जवाफः घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा लगेको छु, कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका