विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन नगर्न आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले संविधान, यसअघिको शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत हाल रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने कानूनी प्रावधान गरेकोमा त्यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हटाउने महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

बुधबार  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयउपर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाको ३० साउनमा बसेको नगरसभाले हाल ती विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको घोषणापत्र हस्तान्तरण

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्त-व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औं सम्मेलनबाट पारित सात

सर्लाहीमा नक्कली नोट बनाउने गिरोह पक्राउ

जनकपुरधाम । नक्कली नोट बनाउने गिरोहलाई सर्लाहीमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सर्लाहीको

जोमसोम बजार जोगाउन धमाधम तटबन्धन गरिँदै

मुस्ताङ । बर्सेनि कालीगण्डकीले जोमसोम बजार कटान गरेपछि तटबन्ध निर्माण प्रारम्भ भएको छ

बेनी–दरवाङ सडकः रणवाङ–तोलावाङ खण्ड कालोपत्र पूरा

म्याग्दी । बेनी–दरबाङ सडकको रणवाङ-तोलावाङ खण्डमा कालोपत्र भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख