वरिष्ठ साहित्यकार काइँलालाई एक लाख राशिको पुरस्कार



काठमाडौं । नेपाली लेखक सङ्घले वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइँलालाई पुरस्कृत गरेको छ । प्रथम लेखक दिवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काइँलालाई पुरस्कृत गरेका छन् ।

पुरस्कारको राशि एक लाख रहेको छ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा स्रष्टा, साहित्यकारको अतुलनीय योगदान रहेको बताए ।

“राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहेका बेला स्रष्टा सहित्यकारका तर्फबाट परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान रह्यो”, उनले भने । अधिनायकवादी सोच परास्त गर्न साहित्यकार काइलाले गरेको योगदान बिर्सन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि लेखेर लड्ने व्यक्तित्वका रुपमा काइँला रहेका र उनले स्रष्टाका तर्फबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको स्मरण गरे ।

उनले लेखकमा सत्ता र शक्तिका लागि लेख्ने र जनताका लागि लेख्ने दुईखाले प्रवृत्ति देखिएको बताए । लेखकले राजनीतिक परिवर्तनलाई थप सशक्त बनाएको प्रमाणित भइसकेको भन्दै उनले लेखकले जनमत निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

सम्मानित व्यक्तित्व काइँलाले दिवसका अवसर पारेर लेखकलाई पुरस्कृत गर्न सुरु गरिनु सराहनीय काम रहेको बताए । लेखक सदाको प्रतिपक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रजातन्त्रका लागि लेखकको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको बताए । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले सङ्घले प्रकाशन गरेको ‘लेखक’ पुस्तकको विमोचन गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
११ एयरलाइन्स कम्पनीले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

  काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ एयरलाइन्सले हवाई

राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

  काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुनः सुनुवाइ हुने भएको

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको भाडामा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

  काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन

उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो निस्सा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका संरचना हटाउन यसअघि गरेको फैसला