गृहमन्त्री र सचिवले बुझ्ने गरेको सुराकी परिचालन खर्च प्रावधान खारेज
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डिआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि तीन महिनाको समय दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मिटरव्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । त्यसैगरी बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् । २०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा रकम बुझ्दै आएका थिए । यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन ।
