समाजवाद उन्मुख देशका मानिस आफ्ना खर खाँचोको लागि किन मिटरब्याजी समक्ष ऋण लिन जान्छन् ?

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. हामीसँग स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छन् तर उखु किसानको समस्या आयो बालुवाटारको सरकार, मिटर ब्याज पीडित को कुरा आयो –बालुवाटारको सरकार नै चाहियो, बैंक, सहकारी र लघु वित्तको कर्जा पीडितको समस्या उठ्यो –बालुवाटार ।
केन्द्रले कुनै कानुन बनाउन लाग्दा स्थानीय सरकार प्रदेशका मूख्य मन्त्री/मन्त्रीहरू बुरुक्क उफ्रिन्छन् , केन्द्रको हस्तक्षेप भन्छन् तर मिटर ब्याजीहरू, उखु किसानहरू दुःख , पीडाका कुरा आउँदा – उनीहरू मौन । यो हाम्रो दायित्व हो –केन्द्रले हस्तक्षेप नगरोस् भन्न किन नसकेको ?

२. को मिटर ब्याजी हो ? को होइन ? त्यो कुरा स्थानीय वा प्रदेश सरकार बुझ्ने कि केन्द्रले ? हरेक गाउँमा , हरेक वडामा सरकार छ, ती स्थानमा विभिन्न राजनीतिक दलका निकाय र सदस्यहरू छन्– तिनलाई यो केही थाहा छैन ? कुनै पीडित व्यक्ति मिटर ब्याज पीडितको धर्नामा कुनै दलको नेता/कार्यकर्ता पुग्दा उनीहरूको स्वागत र कुनै अर्को दलको नेता/सांसद पुग्दा लखेटिनु पर्ने किन ? कुनै वास्तविक पीडित, अशिक्षित व्यक्ति अनुहार हेरेर को कुन पार्टीको भनेर चिनेर तिम्रो समर्थान चाहिन्छ ,तिम्रो चाहिन्न भन्छ ? कतै मिटर ब्याज वा अन्य समस्याको नाउमा राजनीति पो हुँदै छ कि ? वास्तविक समस्या एउटा तर राजनीति गर्ने निहुँ अर्को खोजिएको हो कि ? जनताको वीचबाट राजनीति गरेर आएका भनेर दावी गर्नेहरूले मिटर ब्याजको समस्या माइती घर मण्डलाको धर्ना हेरेर मात्रै बुझेका हुन् ? संसदमा आएपछि मात्रै थाहा पाएका हुन् ?

३. समाजवाद उन्मुख देश– मानिस आफ्ना खर खाँचोको लागि किन मिटर ब्याजी समक्ष ऋण लिन जान्छन् ? जनताको स्वास्थ समस्यालाई राज्यको दायित्व भन्ने दलहरूको शासन आएको धेरै भयो तर करीव तीन करोड जनताको स्वास्थ्य समस्या मेरो जिम्मा भन्ने सरकारहरूले राज्यको दायित्व अन्तर्गत डाक्टरहरूको दरबन्दी /सङ्ख्या कति ? पुगनपुग दुई हजार ? मुलुकमा सवै प्रदेशमा समेत गरेर जम्मा सांसद कति ? मन्त्रीहरू कति ? राज्य कोषबाट नै तलव –भत्ता पाउने स्थानीय सरकारका मानिस कति ? काठमाडौँ उपत्यकाकाबाट मात्रै त्यस्तो तलव सुविधा पाउने सवै प्रदेश र सङ्घ र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको संख्या पो मुलुकभरीका सरकारी दरबन्दीका डाक्टरहरूको सङ्ख्या भन्दा बढी छ कि ? ए साँच्ची त, राज्य कोषबाट मासिक तलव/भत्ता बुझ्ने निर्वाचित प्रतिनिधिहरू करीव ३७ हजार, सरकारी दरवन्दीमा रहेका डाक्टरको संख्या बढी भए २ हजार ।

४. कुनै शासन प्रजातान्त्रिक हो होइन भनेर छुट्याउने मानदण्ड निर्धारण गर्दा जनतालाई सोझै सेवा प्रदान गर्ने शिक्षक, जनताको स्वास्थ्य जाँचगर्ने आधिकारिक चिकित्सक, कृषि विज्ञ जस्ताको दरबन्दी कति ? र मुलुकका सरकारी र सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरू र सरकार हुन , सरकार बन्न मात्रै खडा सरकारी कर्मचारी को सङ्ख्या कति ? भन्ने सङ्ख्याले निर्धारण गर्दछ ? कति प्रतिशत जनताका लागि राज्यले आवश्यक वित्तिय सुविधा उपलव्ध गराएको आधारमा त्यो निर्धारण हुन्छ । राज्यले जनतालाई सरल किसिमले ऋण दिने व्यवस्था गरे मिटर ब्याजी, सहकारी र लघु वित्तलाई दिनहौँ सराप्ने स्थिति आउँथ्यो होला ?