काठमाडौं । विशेष अदालतले नौ वटा कम्पनीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ ।
शुक्रबार विशेष अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित नौ उद्योगलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो । न्यायाधीशहरु रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले अभियोग ठहर हुन नसक्ने भन्दै सफाई दिएको हो ।
अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध २०७८ माघ १२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो । उनीहरूले एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पुर्याएकाले त्यस बराबरको बिगो र जरिवाना भराउनुपर्ने अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद् डा सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीको दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो ।
प्रतिक्रिया