राहदानी वितरण बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो



काठमाडौं । ‘सिस्टम’मा समस्या आएको भन्दै राहदानी विभागले मङ्गलबारदेखि राहदानी वितरणको काम रोकेको छ । सेवाग्राहीले राहदानी लिन निकै ठूलो सास्ती खेप्नु परेको गुनासो बढिरहेका अवस्थामा विभागले राहदानी वितरण रोक्दा झनै आलोचना भएको छ ।

विभागले अर्को सूचना नभएसम्म राहदानी दिन नसक्ने जनाएपछि त्यसतर्फ सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ ।

टोलीले विभागका महानिर्देशक, प्रशासन र सफ्टवेयरको प्राविधिक सपोर्ट गर्ने टोलीसँग अहिले देखिएको समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक टोलीले सम्झौताअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले समस्या समाधान नगरेको र कम्पनीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल समस्या हल गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

“यसका लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट नै प्राविधिक झिकाएर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा नबसी राहदानी पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार वा परिमार्जनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभागले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सिस्टममा समस्या आउँदा आवेदनको अवस्था हेर्ने र वितरण गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको जनाएको थियो । सिस्टममा खराबी आएसँगै राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह रोकिएको छ । विभागले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म राहदानी लिन नआउन सर्वसाधारणलाई भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मङ्गलबार सेवाग्राहीको चाप भएका कार्यालयमा एक महिनाभित्र सहजरुपमा सेवा लिने अवस्था बनाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
३५ अर्ब ८७ करोडको ल्यायो कोशी प्रदेशले बजेट(पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब

इजरायलमा रहेका नेपालीलाई दूतावासको आग्रहः अत्यावश्यक बाहेकका काममा बाहिर ननिस्कनु

काठमाडौं । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले नेपालीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ

विकास खर्च गर्न सरकार असफल, ११ महिनामा ४० प्रतिशत मात्र खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास

सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस, ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष

काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी समितिको