महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाई हुने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने संघीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्यहरु विकास भट्टराई, अन्तरराज लुइटेल, दिपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।

उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाइ जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने रिटमा उल्लेख छ ।

२०७९ असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू भनि तोक आदेश गरेको अवस्थामा निष्क्रिय भएको भनि पत्र लेख्नु गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।