लण्डनमा पूर्वगोर्खाका मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता



लण्डन । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्या समाधानका लागि लण्डनमा वार्ता भएको छ ।

संयुक्त अधिराज्यको रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा राज्यमन्त्री डा एन्ड्रिउ मरिसन, संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, भूतपूर्व गोर्खाहरूको तर्फबाट मेजर (अवकाश प्राप्त) जुदबहादुर गुरुङसमेतको सहभागितामा भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधनका विषयमा पहिलो बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत आचार्यले भूपू गोर्खाका लागि ब्रिटिस सैनिक सरह पेन्सन, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका तथा मृतकका परिवारका लागि एकमुष्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यलगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

साथै उक्त विषयमा भूपू गोर्खाहरूको तर्फबाट जुदबहादुर गुरुङले कुरा राखेको नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले जानकारी दिए । बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री डा मरिसनले आफूले यी विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने बताएको दूतावासले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्यसहित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी रत्नबहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरूको तर्फबाट पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ तथा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री डा मरिसनसहित रक्षा मन्त्रालय एवं त्यसअन्तर्गतका विभिन्न पदाधिकारी सहभागी भएको दूतावासले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा वार्ता भइरहँदा बाहिर भूतपूर्व गोर्खाहरूले दबाबस्वरुप शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिकको सिट बाँडफाँट, कसले कति पाए सिट ?

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

महाकालीमा तटबन्ध निर्माण रोक्न भारत सहमत

धनगढी । दार्चुलास्थित महाकाली नदी पारी भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण सुरु गरेको तटबन्धका

संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न बारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी

महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाई हुने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने