संविधान उल्लङ्घन साहसिक कदम हुन्छ ?

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लङ्घनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद्का पाँच वर्ष : एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले ऐन मिच्नेले कारबाही भोग्नु पर्ने तर संविधान उल्लङ्घन कार्य चाहिँ राजनीतिक कदम हुने परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्रसँग सुदृढ हुन सक्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘संविधान उल्लङ्घनलाई आपराधीकरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लङ्घन गर्न पाइन्न, संसद्को गएको कार्यकालको उपलब्धि आशातितरूपमा हुन सकेन।’

पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अस्थिरताले हामीले मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौँ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्ने बताए । उनले भने, ‘विद्युत्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई उड्डयन, सङघीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु भनेको सङ्घीयता उन्मुख काम नहुनु हो।’