संविधानका सातवर्ष

काठमाडौं । संविधानसभामार्फत २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको आज सातवर्ष पूरा भएको छ । यो संविधान जारी भएपछि ७५३ स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालसमेत सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारको पनि एक कार्यकाल पूरा गरी अर्को आगामी पाँच वर्षका लागि आगामी मंसिर चारका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । देख्दा संविधान कार्यान्वयनमा आएपनि व्यवहारमा देखिँदा भने यो संविधान पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधा व्यबधान देखिन थालेको छ, त्यो पनि राजनीतिक दलबाटै ।

विक्रम सम्बत् २०७२ असोज ३ गते राति नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संविधानसभा बैठकस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दा सभाहलमा तालीको गडगडाहट चलेको थियो । मानिसहरु टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका थिए । मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो र आगामी दिनमा देश विकासले गति लिन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । हुनत हाम्रो देशमा यो नै पहिलो संविधान थिएन । २००४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानूनलाई पहिलो संविधान मानिएको छ । त्यस यता २००७, २०१५, २०१९, २०४७, र २०७२ गरी ६ वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई समेत गणना गर्ने हो भने वर्तमान संविधान सातौं हो ।

यस अघिका सबै संविधानहरु राणा वा राजाका मुखबाट घोषणा गरिएका थिए भने नेपालको संविधान २०७२ जनताले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण भई जननिर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको हो । त्यसैले पनि नयाँ संविधान जारी हुँदा नेपाली जनता उत्साहित थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन भयो । ७५३ वटा स्थानीय तह जुन नयाँ अभ्यास थिए । तिनीहरुले एक कार्यकाल पूरा गरी गत वैशाखमा अर्को निर्वाचन भएको छ । स्थानीय तह प्रदेश हाम्रा लागि नयाँ थिए ।

यो बीचमा स्थानीय तह र प्रदेश संचालनका संरचना बनेका छन् । धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । यसअघिका कुनै पनि संविधानमा यस प्रकारको व्यापक आयाम र जनाधिकारको उल्लेख गरिएको थिएन । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक, नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक दिएको छ ।

त्यस्तै शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हकजस्ता मौलिक हकको प्रबन्ध गरेको छ । संविधानले हामीलाई सबै हक दिएको छ ।

तर ब्यबहारमा यी कुरा जनताले पाएका छन् त भन्दा छैन । संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन नि । गलत व्यक्तिको हातमा नेतृत्व जाँदा संविधान असफल पार्ने कोसिस यसबीचमा भए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको अधिकार दुरुपयोग गरी दुई दुई पटक संसद विघटन गरी संविधान फेल गराउन असफल प्रयास गरे । अदालतले रोकर मात्रै हो संविधान जोगिएको । नयाँ संविधान जारी भएपछि राम्रा भन्दा नराम्रा काम धेरै भएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने भनिएपनि गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको छ ।

सयौं जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । प्रदेश आफ्ना मान्छे जागिर खुवाउने थलो बनेको छ । त्यसैले यो बीचमा प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने दलका नेताहरुको मुखबाटै सुनिन थालिएको छ । भ्यू टावर बनाउने स्थानीय तहको होडबाजीका कारण जथाभावी खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक ऋण तीन खर्बबाट बढेर २० खर्ब यो बीचमा पुगेको छ । १७ खर्बको विकास के भयो त भन्दा जवाफ कोहीसँग छैन । पछिल्लो समय न्यायालय र सरकारबीच द्वन्द्व चलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अहिले अलपत्र परेको छ ।

संसदको कार्यकाल सकिएपछि कार्यालय जान लागेका जबरालाई सरकारले सुरक्षाकर्मी बाहिर तैनाथ गरी निवासबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको तीन महिनामा त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेमा संसदले त्यसलाई सात महिनासम्म अड्काएर राखेका कारण यो समस्या निम्तिएको छ । संविधान त यो घटनामा पनि मिचिएको छ । हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा आएको जस्तो देखिएपनि यी र यस्ता घटना विश्लेषण गर्दा अझै धरमरमा छ संविधान । यो बीचमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि नबढे नयाँ संविधान जारी गर्ने श्रृंखला नचल्ला भन्न सकिन्न । संविधानको मुख्य ध्येय भनेकै सुशासन हो । सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गरे भने मात्रै संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्छ ।यसतर्फ राजनीतिक दलको नेतृत्व पक्कै पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ।