सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा सुनायो फैसला, अधिकांश रिट खारेज



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर परेका अधिकांश रिट खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी सेवाका लागि खोलिएका आवेदनमा आधारित भएर आयोगलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएका रिट एकसाथ खारेज गरिदिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको लोकसेवाको परीक्षा गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।

यसले गर्दा नायब सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झन्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । यो मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कामले पूर्णता पाउने सकेका थिएनन्। सरकारले समायोजनका लागि पठाएपछि कर्मचारीहरुले अदालतको मुद्दा देखाउँदै आएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिकको सिट बाँडफाँट, कसले कति पाए सिट ?

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

महाकालीमा तटबन्ध निर्माण रोक्न भारत सहमत

धनगढी । दार्चुलास्थित महाकाली नदी पारी भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण सुरु गरेको तटबन्धका

संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न बारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी

महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाई हुने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने