मुङ्लिन– नारायणगढ सडकको कथा व्यथा



रञ्जनकुमार दाहाल ।
मुङ्लिन– नारायणगढ सडक बारे हिजो एक जनाले फोन गरेर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सबै दोष मलाई ! अचम्म लाग्यो तर खुसी पनि लाग्यो ! जन समुदायले त्यति हदसम्म विश्वास गर्न थाल्नु भएछ । उक्त सडकमा सन् २००३ देखि आफ्नो बलबुतामा अनुसन्धानरत छु र सडक बारे यी कुराहरु प्रष्टाउन चाहन्छु ।

१. यो सडकको कुनै पनि सडकभीरमा म र मसँग काम गर्ने साथीहरुको डिजाइन प्रयोग गरिएको छैन । बरु ति संरचनाको सही डिजाइन भयो कि भएन र त्यसको प्रस्तुती कस्तो छ भनेर यसपालि एउटा मास्टर्स थेसिस नै तयार पार्न लगाएको छु ।

२. नेपालमा चट्टान खस्ने समस्या रोकथामको प्रविधिको पैरवी मैंले शुरु गरेको हो तर यो सडकमा हामीले केही गरेका छैनौं, हामीले कुनै संरचना निर्माण गरेको पनि होइन ।

३. २००३ मा पहिरो गएका सबै खोल्चिहरुको अध्ययन गरेर पहिरो र भेल पहिरो जाने ठाउँको पहिचान गरिएको छ । मौरी खोलामा त्यस्तो हुन सक्ने आँकलन थियो । थाहै नपाएको होइन । भिमकाय पहिरो भएको ठाउमा भेल पहिरो बग्न सजिलो हुन्छ।

४. यो सडकको ६० प्रतिशत भाग भिमकाय पहिरोको फेद काटेर बनेको छ । शुरुदेखि नै यसबारेमा जानकारी नराखि सडक भित्ताको डिजाइन गरिएको छ । गलत भौगर्भिक प्रतिवेदनको आधारमा यो सडक चौडा पारियो । ईन्जिनियरहरुले त्यही गलत रिपोर्टमा रोकथामको डिजाइन गरेका हुन् । गलत भौगर्भिक प्रतिवेदनको आधारमा भएको डिजाइनको के काम लाग्ला र ? त्यसैले इन्जिनियरिङ भुगर्भ को समस्या एउटा, तर डिजाइन अर्को भएको छ । तर हामी यो स्विकार्दैनौ । यस्ता कुरा धेरै पटक हुन्छ नेपालमा, भरखरै गलत भौगर्भिक अध्ययनको आधारमा बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम गरेर करोडौ खर्च गरिएको छ, अनावश्यक रूपमा रुखहरु काटिएको छ । यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको छ हाम्रो नेपालमा ।

५. यो सडकमा १८ घण्टा सवारी रोकिँदा २१ करोडको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष घाटा नेपाललाई लाग्छ । त्यसमा ६० प्रतिशत रकम भारत जान्छ । सडक बन्द गर्ने त्यही पहिरो रोकथाम गर्न ५ करोड भए पुग्छ । पहिरो सफा गर्न तत्काल एक करोडसम्म खर्च हुन्छ । यो सडकको पहिरो अर्थशास्त्र बुझ्न थाले काहालीलाग्दो अवस्था छ ।

६. यि सबै कमी कमजोरीहरुको जानकारी पछिल्लो पटक यो सडकको दातृ निकाय विश्व बैकको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी पनि गराएको छु । चुप लागेर बसेको पक्कै होइन ।

७. यस्ता गलत भौगर्भिक प्रतिवेदनको आधारमा ठूला निर्माण हुन पुग्ने भएको हुँदा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले इन्जिनियरिङ भुगर्भलाई लाइसेन्सिङ गर्नुपर्छ भनेको हो ! यो सम्बन्धमा काउन्सिलमा अनुरोध गरेको धेरै भयो सुनुवाई भएको छैन ।

८. अब के गर्ने त ? परम्परागत इन्जिनियरिङ भुगर्भ अध्ययनले यो सडक को समस्या समाधान हुदैन। काम गरौ, पुन निर्माण गरौं । होइन भने यस्तै सधैं यस्तै दुःख पाउँ, हानि नोक्सानी व्यहोरौं । !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले बनेको सत्ता समीकरण स्वार्थसिद्धिका

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा