दफावार छलफलमा नपठाई ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्दै नागकिता विधेयक पास गर्नु आपत्तिजनक
लीलामणि पौडेल ।
दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लगेर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई ’हुन्छ र हुन्न’ भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ ।
दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् भने उनीहरू सदनामा जानुको औचित्य पुष्टि हुदैन ।
विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरोस् ! विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर आमनागरिकले पनि विधेयककाबारेमा आफ्नो विचार संसदमा अभिलेख गर्न सक्ने र समितिमा पुनः छलफल गराइ सुझाव लिएर सांसदले लिखितमै आफ्नो मत स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पाउने गरी पारदर्शी मत विभाजन गरायर विधेयक पास गराउ सरकार !
