सरकारलाई पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदीय समितिलिे पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

हाल सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ । जसमा, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ ।

हाल निगमले १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ पैसामा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल किनिरहेको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। यसमा १३ रूपैयाँ ५८ पैसा घाटा भएको निगमको भनाइ छ ।

समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न उपायको खोजीको गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। । उक्त निर्देशनमा शुक्रबार संसदीय समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनैपनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने विश्वास दिलाएँः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चीन भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन् । तीन

अर्थसचिवमा कृष्णहरि पुष्कर, दंगाललाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारले कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थसचिव बनाएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुष्करलाई

सर्पदंशबारे जनचेतना जगाउन चारवर्षे अभियान सुरु

काठमाडौँ । नेपालमा सर्पदंश रोकथामबारेमा जनचेतना जगाउन चारवर्षे अभियान सुरु गरिएको छ ।

प्रसारण पूर्वाधारमा प्राधिकरणको प्रगति

काठमाडौं । विद्युत् वितरण तथा प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल