क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले सरकारले जारी गरेको मापदण्डलाई हाल यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन तत्काल रोक्नुपर्ने र दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने देखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सरकारसँग यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यविधि नबन्दा आवास पुनः निर्माण प्रभावित

  त्रिवेणी । पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा स्थायी संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीय तहले

भ्रूण अवस्थादेखि नै छोरीमाथि विभेद हुन्छ, केही छोरीलाई जन्मिन नै दिइँदैन

-डा सुधा शर्मा । नेपालका १७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बासस्थान रहेको कर्णाली प्रदेश प्रकृतिको

६ महिनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ३६० पुरुष र ४६ महिला पक्राउ

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न पाँच

सहकारीको ११ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा माता पाथिभरा सहकारीका अध्यक्ष श्रेष्ठ जेल चलान

पर्वत । पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा सञ्चालित माता पाथिभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका