मकवानपुरमा निर्वाचनका लागि तीन हजार २०० सुरक्षाकर्मी परिचालन



बागमती । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मकवानपुरमा यही वैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा तीन हजार २०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

मकवानपुरमा १० स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १६५ मतदानस्थल र ३५६ मतदान केन्द्र रहेकाले त्यसको सुरक्षाका लागि तीन हजार २०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ । शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराउनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए ।

मकवानपुरमा निर्वाचनका लागि प्रशासनद्धारा नेपाली सेना ५००, सशस्त्र प्रहरी ४००, नेपाल प्रहरी ९०० र म्यादी प्रहरी एक हजार ४०० परिचालित गरिएको हो । पहिलो घेरामा जनपद र म्यादी प्रहरी रहने छन् । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरा अर्थात् मतदानस्थल वरिपरी नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ ।

सबै सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्रको सुरक्षा र गस्ती गर्ने लगायतको काम गर्ने बताइएको छ । नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत र कर्मचारीसँग मतपत्र लगायतका सामग्री लिएर पठाउने तयारी सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । यस्तै जिल्लाका स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने निर्वाचन सामग्री पठाउने कार्य भइरहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत लुम्बनाथ पोखरेलले बताए ।

मकवानपुरमा एक लाख ४९ हजार ९५४ पुरुष र एक लाख ४४ हजार ९५९ महिला तथा छ जना तेस्रो लिङ्गी गरी कूल दुई लाख ९४ हजार ९१९ मतदाता रहेका छन् । त्यसमा ६५ हजार ५४ नयाँ मतदाता रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

कैलालीका सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

कैलाली । कैलाली जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई