सुर्तीजन्य रोगका कारण नेपालमा वर्षेनी २७ हजारको मृत्यु

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम मुलुक रहेकाले स्वच्छ र हरित वातावरणको सिर्जना र प्रवद्र्धनमा आवश्यक योगदान गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयले विश्वस्वास्थ्य दिवसका अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रकोप (बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मीका कारण हुने वन डढेलो) र असुरक्षित पानीको प्रयोग मृत्यु र रोगलाई बढावा दिने प्रमुख कारक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा पनि वातावरण र स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै ‘स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नेपाली’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउँदै छ । मन्त्रालयले सबैलाई स्वस्थ नेपालका लागि नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणबाट ३७ हजार ६८३ जनाको र सुर्तीजन्य रोगका कारण २७ हजार १०० को अकालमै मृत्यु हुने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमानअनुसार प्रत्येक वर्ष संसारभर १३ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणीय कारणले हुने गर्दछ । मन्त्रालयका अनुसार विश्वमा १० मध्ये नौ जनाले प्रदूषित हावामा श्वास फेर्छन् र यसका कारण हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । विश्वमा दुई अर्ब मानिस सुरक्षित पिउने पानी र ३.६ अर्ब मानिस सुरक्षित सरसफाइको अभावमा छन् ।

प्रत्येक वर्ष प्रदूषित पानी र उचित सरसफाइको अभावका कारण हुने झाडापखाला रोगबाट आठ लाख २९ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा संस्थामा स्वच्छ पानी र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सेवामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताएको छ ।

“सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार जलवायु परिवर्तन, वायुको गुणस्तर, रासायनिक सुरक्षा, सरसफाइजस्ता उदीयमान वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न कदम चालेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गरेको छ जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम र अनुकूलन मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जनको चरणमा रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति लगायतले वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ ।

मन्त्रालयले सन २०२१ मा ग्लस्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसँग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन(कोप–२६)मा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु उत्थानशील र न्यून कार्बन स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।