स्थानीय सरकारहरूले वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै गर्दा केही ठाउँमा उदाहरणीय काम भइरहेका छन्।

महेश्वर आचार्य | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

कास्कीको मादी गाउँपालिकाको हिमाली भेगमा पर्ने सिक्लेस र तानतिङ ध्वाँसे चितुवाको बसोबास क्षेत्र हो। वडा नम्बर १ को सिक्लेस र २ को तानतिङका स्थानीय बुढापाकाले चितुवाबारे सुनाए पनि ती कुन प्रजातिका हुन् भन्ने थाहा थिएन।

दुई वर्षअघि संरक्षणकर्मी राजु आचार्य र यादव घिमिरेको अध्ययनपछि मात्र त्यहाँ ध्वाँसे चितुवा रहेको पत्ता लागेको हो। उनीहरूले गाउँपालिकासँग सहकार्य गरी क्यामरा ट्रयापबाट चार वटा ध्वाँसे चितुवा फेला पारेका थिए।

संरक्षणका मुद्दालाई आफ्नो नियमित कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गर्दै चौरपाटी गाउँपालिका पदाधिकारीहरु। तस्वीर: चौरपाटी गाउँपालिका

“यहाँ पाइने प्राणी तथा वनस्पतिको स्थानीय नाम हुन्छ, तर ध्वाँसे चितुवाको स्थानीय नाम छैन”, मादी–२ का वडाध्यक्ष एकजंग गुरुङ भन्छन्।

संरक्षणकै लागि अध्ययनमा सहयोग गरेको मादी गाउँपालिकाले ध्वाँसे चितुवालाई स्थानीय प्राणीका रूपमा ग्रहण गर्दै आफ्नो लोगोमा यसको तस्वीर राखेको छ। संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत दुवै वडाका विद्यालयहरूमा प्रकृति क्लब गठन गरिएको छ। संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई उत्प्रेरित गर्ने, युवालाई ‘नेचर गाइड’ तालीम दिने, होमस्टे सञ्चालन गर्ने लगायतका काम भइरहेको वडाध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्।

“वडाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै प्राणी संरक्षणको काम अघि बढाएको छ। युवा पुस्ताले नेचरगाइडको काम पाएका छन्। आमाहरूले होमस्टे सञ्चालन गर्न जानेका छन्”, स्थानीय संरक्षण अभियन्ता प्रकाश गुरुङ भन्छन्।

गाउँमा भएका ११ वटा भरुवा बन्दूक प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको छ। शिकार गरेर गुजारा चलाउनेहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीमा संलग्न गराइएको छ। “युवाहरूले तालीम पश्चात् पर्यटक गाइडको काम पाएका छन्” गुरुङ भन्छन्, “पर्यटनले आयआर्जन पनि बढेको छ।”

माछा जोगाउन ऐन

स्थानीय प्रजातिको माछा लोप हुने जोखिम भएपछि दाङका केही स्थानीय तहहरूले माछा संरक्षण समिति बनाएर संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। दाङको गढवा, राजपुर र राप्ती गाउँपालिकाका सिमसार तथा जलाशयमा हुने माछा संरक्षणका लागि स्थानीय महिलालाई सक्रिय बनाएर समितिले काम गर्न थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाले माछा र अन्य जलचर संरक्षणका लागि ऐन नै बनाएकाे छ । तस्वीर: मानव कल्याण तथा वातावरण केन्द्र

राप्ती गाउँपालिकाले ‘जलीय जैविक विविधता ऐन’ बनाएरै अनधिकृत र अप्राकृतिक रूपमा माछा मार्न रोक लगाएको छ। “पानीमा करेन्ट छाड्ने, विष हाल्ने गर्दा माछासहित अन्य जलचर लोप हुने अवस्थामा पुगेका थिए” राप्ती गाउँपालिकाको चारवटा वडाको माछा संरक्षण समितिको समन्वयकर्ता पाटेश्वरीप्रसाद चौधरी भन्छन्, “ऐनको कार्यान्वयनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि र माछा मार्ने नियम बनाएपछि त्यो नियन्त्रण भएको छ।”

गाउँपालिकाले वडा नं. ५ मा माछा संग्रहालय बनाउने अवधारणामा काम पनि अघि बढाएको  छ।

पहिले निकुञ्जका गैंडा, चित्तलहरूले बाली, प्राणी र मानवीय क्षति गर्थे। अहिले सामुदायिक वनमा घाँसे मैदान र पानीको आहाल बनाएपछि वन्यजन्तुबाट हुने दुःख हटेको छ, जंगल राम्रो भएपछि चरा र गैंडा हेर्ने पर्यटक बढेका छन्।

-धनीराम गुरौ, होमस्टे व्यवस्थापक

स्थानीय समितिहरूले माछा संरक्षणको काम अघि बढाउँदा माछाको प्रजाति र जलीय कीट बढ्नुका साथै अन्य जलीय वनस्पतिको अवस्था सुध्रिएको छ। “प्राकृतिक तवरबाट माछा मारिंदा घोंगी, शंखेकीरा, सीपीको संख्या पनि बढेको छ भने लेउ, झ्याउ फस्टाएको छ” चौधरीले भने, “माछा मार्न विष हाल्ने, करेन्ट लगाउने जस्ता काममा प्रतिबन्ध लगाउँदा समग्र जैविक विविधता फस्टाएको छ।”

विगतमा संरक्षणकारी संस्थामार्फत शुरू भएका यी कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अपनत्व लिएर निरन्तरता दिएपछि रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ।

संरक्षणका लागि होमस्टे

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने कावासोतीको अमलटारी गाउँ होमस्टेका कारण चर्चित छ।

“होमस्टेबाट एउटै घरले महीनाको रु.३० देखि ५० हजार कमाएका छन्” अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापक धनीराम गुरौ भन्छन्, “पहिले निकुञ्जका गैंडा, चित्तलहरूले बाली, प्राणी र मानवीय क्षति गर्थे। अहिले सामुदायिक वनमा घाँसे मैदान र पानीको आहाल बनाएपछि वन्यजन्तुबाट हुने दुःख हटेको छ, जंगल राम्रो भएपछि चरा र गैंडा हेर्ने पर्यटक बढेका छन्।”

सिक्लेसका आमा समूहलाई होमस्टेको तालीम । तस्वीर: राजु आचार्य

अमलटारीमा स्थानीय तहको गठनभन्दा पहिलेदेखि नै संरक्षणका काम भइरहेको भए पनि अब त्यसमा नगरपालिकाले पनि सघाउन थालेको छ।

संरक्षणका लागि सहायक आधारका रूपमा विकास गरिएको पर्यटनसँगै पालिकाले समुदायमा आधारित चोरीशिकारी कार्यक्रम विरुद्धको अभियानलाई सहयोग गरेको छ।

निर्माणाधीन सांस्कृतिक संग्रहालयकोे निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेको नगरपालिकाले संस्कृति संरक्षणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ।

“अहिलेसम्म नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा सघाइरहेको छ। अबका दिनमा संरक्षणको मुद्दालाई नियमित कार्यक्रममा राख्ने हो भने अझ सहज हुनेछ” गुरौ भन्छन्, “निकुञ्जबाट आउने बजेटमा मात्रै भर पर्दा दिगो हुने देखिन्न।”

नगरपालिकाले युवाहरूलाई वन्यजन्तुको चोरीशिकारीबाट रोक्न विभिन्न तालीम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। “यहाँका बच्चाले गुलेली खेल्दैनन्। संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चेत सबैमा पुगेको देखिन्छ”, गुरौ भन्छन्।

पोखरीबाट विविधता संरक्षण

पानीको मुहान संरक्षणमा घोराही नगरपालिका क्रियाशील छ। नगरपालिकाले आफ्नो पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा ३० वटा कृत्रिम पोखरी बनाएको छ। “कृत्रिम जलाशय बनाएपछि माछापालन फस्टाएको छ भने लिफ्ट सिंचाइ, सतह सिंचाइ गरेर खेतीयोग्य जमीनमा पानी पुर्‍याएको छ” नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी भन्छन्, “पर्या–पर्यटन पनि फस्टाएको छ।”

दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा माछा संरक्षणका लागि समितिमार्फत् सक्रिय महिलाहरु । तस्वीर: मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र

सिमेन्ट कंक्रिटको सकेसम्म कम प्रयोग गरेर पोखरी बनाउँदा धेरै फाइदा भएको उनी बताउँछन्। “पहिले पानीका कारणले अदालतमा मुद्दा पथ्र्यो। झै–झगडा हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन”, चौधरी भन्छन्। पालिकाले पोखरी बनाएपछि सिंचाइको समस्या समाधान भएको छ।

दाङकै लमही नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्रोत तथा प्रदेश र अन्य निकायहरूको संयोजकत्वमा चार वटा ठूला–ठूला पोखरी बनाइसकेको छ भने थप तीन वटा पोखरी बनाउने योजनामा छ। “पोखरीको उपादेयता र महत्व यति धेरै रहेछ” लमही नगर प्रमुख कुलबहादुर खत्री भन्छन्, “खानेपानीको अभाव हुने ठाउँमा मूल संरक्षण गरिंदा पानीको सतह बढेको छ। हामीले पोखरी बनाएको गुप्तीतालमा पानीसँगै गोही संरक्षण पनि गरेका छौं।”

आफ्नो क्षेत्रमा हुने प्राणी तथा पर्यावरणको जानकारी स्थानीय बासिन्दालाई धेरै हुन्छ त्यसैले संरक्षणका मुद्दामा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

-डा. शान्तराज ज्ञवाली, विश्व वन्यजन्तु कोष संरक्षण

तालतलैया बढेकाले चराहरू देखिन थालेका छन्। पोखरी निर्माणबाट वडा नं. ४ र ९ मा कागतीखेती र बाख्रापालनका लागि पानी उपलब्ध भएको छ।

त्यस्तै, सिन्धुलीकोे हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले साना खोल्सी र पानीका मुहानलाई संरक्षण गरेर १०० भन्दा धेरै पोखरी बनाएको अध्यक्ष कर्साङ लामा बताउँछन्। पोखरी बनाउँदा पानीको उपलब्धता बढेको, जमीन रसिलो भएको, माछापालन शुरू भएको, बेमौसमी तरकारी उत्पादन शुुरू गरिएको उनले बताए।

“यसले स्थानीय बासिन्दाको आय बढेको छ” लामा भन्छन्, “दुईदेखि चार कट्ठासम्मको क्षेत्रफलमा गाउँठाउँकै प्रविधि उपयोग गरेर पोखरी बनाइएको छ। खास महँगो पनि नहुने यो प्रविधिले पर्यावरण र कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।”

हालसम्म सामुदायिक वनलाई काष्ठ पैदावारको दृष्टिले मात्र विकास गरियो, सन्तुलित वनको अवधारणाले हेरिएन, अबका दिनमा सामुदायिक वनलाई प्राणीको बासस्थान र खाद्यस्थलको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ जसले मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व कम गर्न सहयोग गर्छ।

-सविना कोइराला,  संरक्षण अभियन्ता

सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले पनि वडा नम्बर ३ मा पोखरी बनाएको छ। वडा अध्यक्ष टीकाराम केसी भन्छन्, “पोखरीबाट झण्डै ७०० घरधुरीलाई लाभ पुगेको छ। शुरूको चरणमा ५० वटा रिचार्ज पोखरी खन्यौं भने अहिले सिंचाइका लागि कुलो खन्दैछौं।”

संरक्षणका लागि एक दिन

वर्षमा ‘३६४ दिन आफ्ना लागि, एक दिन वातावरण संरक्षणका लागि’ भन्ने नाराका साथ अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाले संरक्षणतर्फ पाइला चालेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउद भन्छन्, “एक दिन मात्र प्रकृति संरक्षणका लागि काम गर्दा जल, जंगल, जमीन, जनावर र पन्छीको संरक्षण हुने भएकाले स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा रिचार्ज पोखरी अभियान चलाएका छौं।”

यस अभियान अन्तर्गत पालिकाले शुक्रबारका दिन टोलका सबै बासिन्दालाई पोखरी बनाउने काममा सहभागी हुन आह्वान गर्दछ। “अभियान शुरू गरेयता साना–ठूला ७०० पोखरी बनेका छन्” उनी भन्छन्, “पोखरीका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई फाइदा रहेछन्। पानीका मुहान संरक्षण हुने, सुक्खा डाँडामा बिरुवा हुर्कने, खेतीलाई सिंचाइ पुग्ने र चरा तथा अन्य जीवको संरक्षण हुने।”

अबको बाटो

विकासको नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र हावी भएर  पर्यावरणीय मुद्दा ओझेलमा परिरहेको बेला स्थानीय तहहरूले गरेकोे काम सराहनीय देखिन्छ। “वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व हुने एउटा प्रमुख कारण जंगलमा पानीको अनुपलब्धता हो” संरक्षणविद् झमक कार्की भन्छन्, “पालिकाहरूले पोखरी बनाउने कार्यक्रमले यो द्वन्द्व कम गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।”

संरक्षणकर्मी राजु आचार्यका अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संरक्षणका आयामबारे अनभिज्ञ छन् र, उनीहरूको प्राथमिकता पनि अन्तै छ। तर केही स्थानीय तहले संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको काम सराहनीय छ। उनी भन्छन्, “यद्यपि, स्थानीय तहका यस्ता प्रयास अझै अपुग छन्।”

प्रकृति क्लबमा आवद्ध विद्यार्थीहरुलाई संरक्षणबारे तालीम दिदै संरक्षणकर्मी यादव घिमिरे । तस्वीर: राजु आचार्य

स्थानीय तहको नियमित कार्यक्रममा संरक्षणका मुद्दा समावेश हुनुपर्ने बताउँछन्, संरक्षण अभियन्ता एवम् अध्यापक झमक कार्की। “स्थानीय तह संरक्षणमा सहभागी हुँदा मात्र वास्तविक र प्रभावकारी संरक्षण हुन्छ। विश्वव्यापी अभ्यास पनि यही हो” कार्की भन्छन्, “तसर्थ अब संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ।”

केही स्थानीय तहले संरक्षणलाई महत्त्व दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा संरक्षणका मुद्दा पुर्‍याउन नसकिएको पन्छीविद् डा. कृष्ण भुसाल बताउँछन्।

यद्यपि, स्थानीय तहलाई जनजीविका र आर्थिक उपार्जनका आवश्यकतामा दबाव परिरहँदा यिनै समस्याको सम्बोधनमै उनीहरूको स्रोतसाधन खर्च हुन्छ।

विश्व वन्यजन्तु  डा. शान्तराज ज्ञवाली स्थानीय तहले पहल गर्ने हो भने स्थानीय बासिन्दा संरक्षणमा समर्पित हुने बताउँदै भन्छन्, “आफ्नो क्षेत्रमा हुने प्राणी तथा पर्यावरणको जानकारी स्थानीय बासिन्दालाई धेरै हुन्छ त्यसैले संरक्षणका मुद्दामा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

सामुदायिक वनको आम्दानीलाई पनि संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरूरी भइसकेको बताउँछिन, संरक्षण क्षेत्रकी जानकार सविना कोइराला। “हालसम्म सामुदायिक वनलाई काष्ठ पैदावारको दृष्टिले मात्र विकास गरियो, सन्तुलित वनको अवधारणाले हेरिएन” कोइराला भन्छिन्, “अबका दिनमा सामुदायिक वनलाई प्राणीको बासस्थान र खाद्यस्थलको रूपमा पनि विकास गर्नुपर्छ जसले मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व कम गर्न सहयोग गर्छ।”

मादी गाउँपालिकाको सिक्लेस र तानतिङ क्षेत्रमा पाइएको ध्वाँसे चितुवा । तस्वीर: प्रकृतिका साथीहरु

नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषसँग आबद्ध संरक्षणकर्मी डा. नरेश सुवेदी ठूला वन्यजन्तु संरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनमा केन्द्रीय तहबाट काम हुने गरेको बताउँदै अब संरक्षणका काममा स्थानीय तह सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।

“विकास भनेको बाटो, बिजुली, रोजगारी, आर्थिक स्रोतसँगको सहजता भन्ने मात्र बुझिएको छ” सुवेदी भन्छन्, “प्राणी र पर्यावरणलाई जोगाउनु पनि विकास हो। म पर्यावरण संरक्षणमा काम गर्छु भन्नेले मत पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ।”

सामुदायिक वनमा काम गरेको अनुभव लिएर स्थानीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिले संरक्षणका क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकेको सुवेदीको बुझाइ छ।

अन्तर्विरोध

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइ, जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

‘संघीय प्रणालीअन्तर्गत नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म राज्यशक्तिको हस्तान्तरणको संक्रमण अझै जारी छ। राज्यमा तीन तहबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व तथा अनिश्चितता अझै कायम रहेको अनुसन्धानमूलक संस्था पानी सदुपयोग फाउन्डेशनको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई भूमि र जलाधार क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारीसँगै स्थानीय जलस्रोत व्यवस्थापन, साना जलस्रोत संरचना पुनर्निर्माण, पुनर्भरण, मर्मत र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि दिएको छ। तर, भूमि तथा जलस्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धी नीति, रणनीति, कानून र मापदण्ड बनाउने लगायत कामको जिम्मेवारी भने संघलाई दिएको छ। आगामी दिनमा यो अन्तर्विरोधलाई पनि चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ।