संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिए पनि संघ अन्तर्गतका निकायले भाँजो हाल्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राम्रो काम हुनसकेको छैन।

मुकेश पोखरेल  | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकास्थित खण्डेश्वरी माविमा सामाजिक शिक्षकको दरबन्दी दुई वटा छ। त्यसैले गाउँपालिकाले निमावि तह तृतीय श्रेणीका सामाजिक शिक्षक बलबहादुर पाललाई पुस २०७७ मा सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसैगरी, फागुन २०७७ मा सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रावि तहका शिक्षक गोवर्धन धामीलाई दरबन्दी सहित तामाखानी भगवती आधारभूत विद्यालयमा सरुवाको निर्णय गर्‍यो।

गाउँपालिका शिक्षा शाखाले शिक्षक सरुवाको जानकारी सहितको पत्र २० चैत २०७७ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दार्चुलामा पठायो। तर, इकाईले २ भदौ २०७८ मा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ अझै पनि कार्यान्वयनमा रहेकाले अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति तथा शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार नियमावलीको नियम ९९ बमोजिम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा रहेको भन्दै शिक्षक सरुवाको निर्णय रोकिदियो। इकाईले अपि हिमाल मात्र होइन दार्चुलाका ९ वटै स्थानीय तहलाई शिक्षक सरुवाको अधिकार आफूमा रहेको एउटै व्यहोराको पत्र पठाएको छ।

तस्वीरहरू: कृष्ण मल्ल

कर्णाली प्रदेशको कालिकोट, शुभकालिका गाउँपालिकाको अवस्था पनि सुदूरपश्चिमको अपि हिमालभन्दा फरक छैन। शुभकालिका–३ को जनज्योति माविमा नेपाली विषयको दुइटा दरबन्दी छ। दरबन्दी मिलानका लागि गाउँपालिका शिक्षा शाखाले माघ २०७७ मा एक जना शिक्षकको जनता मावि छति र अर्का शिक्षकको कालिका मावि बालाचउरमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गाउँपालिकाको निर्णयप्रति चासो नदिंदा शिक्षक सरुवाको निर्णय अलपत्र परेको छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको निर्णय मान्न स्थानीय सरकार बाध्य छैनन्। तर, संविधानमा भएको व्यवस्था सबै ठाउँमा व्यवहारतः कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डे केही स्थानीय सरकारहरू पेलेरै अगाडि बढेको भए पनि धेरै ठाउँमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका कारण काम रोकिएको बताउँछन्।

संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरेकोे छ। सोही व्यवस्था अनुसार धेरै स्थानीय तहले शिक्षा सञ्चालन तथा नियमनका लागि शिक्षा ऐन, नियमावली आदि बनाइसकेका छन्। तर इकाईको अर्घेल्याइँका कारण ती ऐन, नियमावली कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ।

सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्ने प्रष्ट व्यवस्था ऐनमा छ।

नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष एवं दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे ऐनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिकामा संघले ठाडै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछन्। पाण्डेको भनाइमा विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदा समस्या देखिएको हो। “हामीले पत्तो नपाई इकाईले शिक्षकको सरुवा गरिदिन्छ” पाण्डे भन्छन्, “शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहत नहुँदा काजमा खटाउन पनि कठिनाइ छ।” त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

देशभरका सबै स्थानीय तहको समस्या पाण्डेले भनेको भन्दा फरक छैन। प्रदेश–१ को भोजपुरस्थित साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राई पनि संघ अन्तर्गतका निकायकै खटनपटनमा शिक्षकको सरुवा हुने गरेको बताउँछन्। यसो हुँदा नपढाए नि भइहाल्छ भन्ने शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन्। “शैक्षिक क्षेत्रमा अति विकृति छ” राई भन्छन्, “हाम्रो काम तलब खुवाउने मात्र भएको छ, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन।”

आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने र सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने शिक्षकमाथि साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले कारबाहीको प्रयास गरेको थियो। नपढाउने शिक्षकको तलब रोक्का गर्दा आफूमाथि चौतर्फी दबाव आएको बताउँछन् अध्यक्ष राई। भन्छन्, “कहाँ उपस्थित हुनुपर्ने हो हुन्छु तर, काम नगर्नेको तलब निकासा गर्दिनँ भनेको छु।”

आमाचोक गाउँपालिका भोजपुरले शिक्षक दरबन्दी धेरै भएका विद्यालयबाट कम दरबन्दी भएका विद्यालयमा शिक्षक खटाउने भन्दै असार २०७७ मा शिक्षक दरबन्दी मिलानको निर्णय गर्‍यो। तर, सो निर्णय कार्यान्वयनमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भोजपुरले रोक लगाएको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समन्वय इकाईले गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विद्यालयलाई पत्र पठाएपछि हामी द्वन्द्वमा जान नचाहेर पछि हट्यौं।”

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाको सुनछहारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर पुन मगर पनि शिक्षक भर्ना, सरुवा लगायत काममा संघ अन्तर्गतका कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको अनुभव सुनाउँछन्। “स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई तलब खुवाउने बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन” पुन मगर भन्छन्, “व्यावहारिक रूपमा शिक्षा हाम्रो अधिकारमा नै छैन।”

हस्तक्षेप होइन, समन्वय  

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका जिल्लाका कार्यालयले बखेडा गरिरहेका छन्।

नयाँ संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत पुगेपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भए। तर नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहयोगका लागि भन्दै संघ मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खडा गरियो।

संघीय सरकार मातहतको इकाईले अहिले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जस्ता कार्यालयको भूमिका हस्तक्षेपकारी नभई समन्वय र सहजीकरण गर्ने मात्र रहेको बताउँछन्। “केही ठाउँमा समस्या भएको हुनसक्छ” उनी भन्छन्, “इकाईको काम समन्वय गर्ने नै हो।”

पूर्व शिक्षा सचिव खगराज बराल पनि शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहकै भएको बताउँछन्। “एसईई र १२ को परीक्षा सञ्चालन, साबिकका जिशिकाका अभिलेख सुरक्षित गर्ने, शिक्षकहरूको प्रमाणीकरण, निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सन लगायत कामका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राखिएको हो” बराल भन्छन्, “शिक्षा समन्वय इकाई त सेवा केन्द्र मात्रै हो, यसले प्रशासनिक काम गर्ने होइन।”

गठन गर्दा सेवा केन्द्रको मात्र काम गर्ने भावना रहे पनि जारी हस्तक्षेप हेर्दा भने संघीय सरकार विद्यालय शिक्षाको अधिकार आफैंमा राख्न उद्यत रहेको देखिन्छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका शिक्षकहरूको अभिलेख राख्ने काम समेत नगरेको अपि हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष मन्याल गुनासो गर्छन्। भन्छन्, “हामीले २०७५ देखि २०७७ सम्म विभिन्न मितिमा ७ जना करारका शिक्षक नियुक्ति गर्‍यौं। तर, शिक्षा इकाईले गाउँपालिकाबाट नियुक्त शिक्षकहरूको अभिलेखीकरण नै गरिदिएन।”

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा शिक्षा समन्वय इकाईले भाँजो हालेको मन्यालको भनाइ छ।

दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामी पालिकाले सिफारिश गरेका भन्दा फरक कार्यक्रमलाई समन्वय इकाईले प्राथमिकतामा राखेर अनुदानका लागि संघीय सरकारसँग सिफारिश गरिरहेको बताउँछन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका विद्यालयलाई सिफारिश नगरी इकाईले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अन्य दुई विद्यालयलाई सिफारिश गरेको उनको आरोप छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहबीच विवाद बढेपछि कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नै रोक्का गरेका छन्। भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राईका अनुसार गाउँपालिकालाई थाहै नदिई शिक्षा विकास समन्वय समितिले सरुवा गरेको एक जना शिक्षिकाको दुई महीनाको तलब निकासा भएको छैन। “समन्वय इकाईलाई आफूखुशी गर्ने अधिकार छैन, हामीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।

संघीय शिक्षा ऐनको खाँचो

पूर्व शिक्षा सचिव खगराज बरालको बुझाइमा अहिले देखिएका समस्या संघीय शिक्षा ऐन नबनेका कारण देखिएका हुन्। आफू शिक्षा सचिव हुँदा ऐन ड्राफ्ट गरिएको भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बरालको भनाइ छ।

हुन पनि अहिले स्थानीय तहलाई परेको समस्या यही नै हो। संघीय सरकार अन्तर्गत जिल्ला तहमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मात्र होइन, शिक्षकहरू पनि शिक्षा ऐन २०२८ को पक्षमा छन्। तर, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप बनाएको शिक्षा ऐन लागू हुनुपर्ने अडानमा छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा केही अलमल भएको स्वीकार्छन्। ऐन बनाउनका लागि मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।  पूर्व शिक्षा सचिव बरालको भनाइमा शिक्षक महासंघको अवरोधका कारण पनि संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारको विरोधमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ विद्यालयस्तरको शिक्षामा तीनै तहका सरकारको भूमिका हुनुपर्ने भनिरहेको छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी स्थानीय तहले शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार थेग्न नसक्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “१२ कक्षासम्मको शिक्षा संचालन गर्ने सामथ्र्य स्थानीय सरकारसँग छैन।”

पेशागत संगठनका अगुवाले यस्तो तर्क अघि सारे पनि यसभित्र लुकेको प्रमुख सवाल भनेको उनीहरूले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउन खोज्नु नै हो। हुन पनि शिक्षक महासंघले २० वैशाख २०७८ मा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी अधिकार साथै शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, तलबभत्ता भुक्तानी, बिदा, विभागीय सजाय र त्यसको अभिलेखीकरण, शिक्षक किताबखाना सम्बन्धी काम समेत संघीय सरकार मातहतका निकाय अन्तर्गत हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षकको सरुवा समेत शिक्षा इकाईले गर्ने गरी नयाँ ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको माग संविधानको व्यवस्थासँगै बाझिन्छ। पूर्व शिक्षासचिव खगराज बराल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि शिक्षकहरू स्वतः स्थानीय तह अन्तर्गत हुने बताउँछन्।