‘बढी शुल्क नलिएको कुरा वार्ताको टेबुलमा प्रमाणित गर्नुस्’



काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिएको उजूरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मासहित शिक्षामन्त्री पौडेल बिहीबार भक्तपुरस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा गएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम शुल्क निर्धारण गरेकाले कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क लिन नपाउने उनले बताए । अनुगनका क्रममा मन्त्री पौडेलले कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भने, ‘‘बढी शुल्क नलिएको कुरा वार्ताको टेबुलमा प्रमाणित गर्नुस्, अन्यथा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’’

मन्त्री पौडेलले शुल्कका सम्बन्धमा भोलिसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको पौडेलका प्रेस संयोजक बिमल खड्काले जानकारी दिए । ‘भोलि बिहान १० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्यार्थी अभिभावकसँग बसेर वार्ता गर्नुहोस्’ मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिँदै भने ।

मन्त्री पौडेलसँगै केएमसी पुगेकी भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले शुक्रबार बिहान साढे १० बजे विद्यार्थीसहित कलेज प्रशासनलाई वार्ताका लागि बोलाएकी छन् ।

काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले बुधबारदेखि तालाबन्दी एवं प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । बुधबार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल गर्ने कलेजलाई कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकक्ष तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई त्रिविको आग्रह

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले शिक्षाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा

निर्माण भएको तीन वर्षपछि प्रयोगमा आउँदै ‘धनगढी सभागृह’

गोदावरी (कैलाली) । धनगढी उपमहानगरपालिका–८ धनगढी गाउँमा निर्माण भएको झण्डै तीन वर्षपछि धनगढी

राजावादीको गतिविधि बढेको विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच छलफल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ

महिला अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल अरू देशभन्दा अगाडि नै छः सभापति देउवा

पाटन (ललितपुर) । कांग्रेस सभापति  शेरबहादुर देउवाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल अरू देशभन्दा