स्थानीय तहमा दोहोरो सहमतिमा कर्मचारी काजमा खटाइने



काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कर्मचारीलाई स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कामकाजमा खटाइने बताएका छन् ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशको भए पनि प्रदेशमा सम्बन्धित कानुनको अभावका कारण मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । कतिपय कर्मचारीले घर पायक नभएकाले र कतिपयले अरू विविध कारणले सरुवाको माग गरिरहेको उनले बताए ।

उनले भने, “एकजना खाली रहेका पालिकामा एकजना व्यक्ति नै जान चाहेमा जान पाउनुहुन्छ ।” अहिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सुगममा मात्रै काम गर्न चाहने कर्मचारीको चाहनाले पनि कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएको र कतै कम कर्मचारी कार्यरत रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयको कमी हुँदा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकाले सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन मानेका छैनन् भने कतिपय पालिकामा कर्मचारीले आफूले सरुवा चाहँदा नपाएकाले काममा सहयोग नगरेको उनले बताए । धेरै कार्यालयमा अहिले निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइनु समस्याका रुपमा रहेको उनले बताए ।

उनले भने, “निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइनुभन्दा योग्यता पुगेकै व्यक्तिबाट काम लिइनुपर्छ ।” मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तकुमार अधिकारीले प्रदेशमा कानुनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकाले सङ्घीय सरकारले नै गरिरहेको उल्लेख गरे ।

विगतमा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा काम गर्दा विभिन्न समस्या आएकाले सरुवाका लागि अवसर दिइएको उल्लेख गरे । उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्व अभावले केही समय निर्णय हुन नसके पनि अहिले पुनः निर्देशिकाका आधारमा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा तीन सदस्य नियुक्त गरेको छ

कर्णाली पुलबाट हाम फालेर बेपत्ता भएका शाहीको शव फेला

  कैलाली ।  चार दिनअघि कैलालीको चिसापानी पुलबाट कर्णाली नदीमा हाम फाल्दा बेपत्ता

गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप गरेको भन्दै सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सादा पोसाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन

अख्तियारद्वारा एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग