९७४ मा आधारित सिमकार्ड बिक्री रोक्न प्राधिकरणको निर्देशन



काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ९७४ रेञ्जका सिमकार्ड बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले अनुमतिबिना ९७४ मा आधारित जिएसएममा आधारित नम्बर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो । टेलिकमले यसअघि सिडिएमएमा प्रयोग हुँदै आएको ९७४ र ९७६ रेञ्जमा आधारित नम्बरलाई जिएसएममा रूपान्तरण गरी सिमकार्ड बिक्री सुरु गरेको थियो ।

त्यसमध्ये ९७४ मा आधारित भएर जिएसएम सेवा दिने विषयमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिएकाले तत्कालै उक्त कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सञ्चालक समितिले टेलिकमले स्वीकृतविना नम्बर वितरण गरेकाले एक पटकका लागि सचेत गराउने र आगामी दिनमा सोही प्रकारका कार्य गरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

यस्तै सञ्चालक समितिले टेलिकमलाई पुनःनम्बर परिवर्तन गर्दा ग्राहकमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर गर्दै ९७४ बाट हाल वितरण भइसकेको नम्बरको अलावा थप नम्बर वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

नम्बर प्रयोगकर्तालाई वितरण भएपश्चात् उक्त नम्बर दीर्घकालीनरूपमा प्रयोग हुने भएकाले अस्थायीरूपमा प्रदान गरिएको नम्बरिङ रेञ्ज ९७६ स्थायीरूपमा प्रदान हुनेछ । सिडिएमए प्रविधि बन्द गर्ने तयारीमा रहेको टेलिमकले गत साउनदेखि सिडिएमएबाट जिएसएममा रूपान्तरण हुन ग्राहकलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । नेपामा हाल करिब तीन लाख २० हजार सिडिएमए प्रयोगकर्ता छन् ।

फाइभजी परीक्षणको जिम्मा

प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजीको परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्डले ‘फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ बमोजिम हुनेगरी टेलिकमलाई फाइभजीको ट्रायलका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने शर्तमा थप फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ आवश्यक भएमा पछि उपलब्ध गराइने गरी हाललाई २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २५००–२५६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ एक वर्षका लागि निःशुल्क प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारलाई सिटामोललगायतका अतिआवश्यक औषधि उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिटामोल र पारासिटामोलजस्ता अतिआवश्यक औषधि सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारको

गैँडाको मृत्यु भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं  । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही माघ १० गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको

बालिका बलात्कार गर्नेलाई १८ वर्ष जेल सजायको फैसला

परासी । नवलपरासी जिल्ला अदालतले बालिकालाई करणी गर्ने एक प्रतिवादीलाई अठार वर्ष कैद

जापानले नेपाललाई १० अर्ब ४७ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक स्थायित्व र सरकारले थालेका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन तथा