बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दललाई आयोगको निर्देशन



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक प्रतिनिधि चयन भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानूनबमोजिम गर्न गराउन सुझाव दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम पौडलले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा समेत उल्लेखबारे आयोगले सजग गराएको हो ।

आयोगको निर्देशनबमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने जानकारी गराएको छ ।

दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक

काठमाडौं । सरकारले भ्रमण भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको छ । गृह

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न गिराेह पक्राउ

काठमाडौँ । भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी)को कारोबारमा संलग्न एक गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ

१२ लाख जरिवाना तोकिएका व्यक्ति जेल चलान

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भई १२ लाख जरिवाना तोकिएका एक व्यक्ति

स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री(सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकवर्षभित्र तीन तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निर्वाचनको