प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपमाथि छानबिन गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाको आग्रह



काठमाडौं । इन्टरेनशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले यस्तो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । “नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसकारण यो सङ्कट न्याय प्रक्रियाका लागि चिन्ताजनक छ”, ह्युमन राइट्स् वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेञ्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्याधीशको राजिनामाको माग गर्दैै आएको छ । आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, “ न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनः स्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपलाई छानबिन गरिनुपर्दछ ।” त्यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायालय भएकाले लगाइएको आरोपको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तस्वीरमा हेर्नुस् सशस्त्र प्रहरीको २१ औँ स्थापना दिवस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिकूल अवस्था र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सशस्त्र

तोकिएका व्यक्तिलाई मात्र खाडी र मलेसिया भ्रमणको अनुमति दिइने

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तोकिएका संस्थागत प्रतिनिधि र व्यक्तिहरूलाई मात्र खाडी मुलुक र

शिक्षामन्त्रीका सय दिन: शैक्षिक सुधारमा निरन्तरता, सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्राथमिकता

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको सय दिनका

निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविदको सुझाव

काठमाडौं । कानुनविद्ले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ