प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायी धर्नामा



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका छन् ।  आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानून व्यवसायी धर्नामा बसेका हुन् ।

सोमबारदेखि इजलास बस्न नसकेको, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको इजलास बहिष्कार र न्यायालयमा देखिएका विकृतिका विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले शुक्रबारको निर्णय अनुसार आफूहरूले  धर्ना सुरु गरेको बताए ।

बिरोध कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत कानुन व्यवसायीहरु सहभागी भएका थिए । ढुंगानाले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि बिरोध गर्नुपरेको बताए ।

उनले संविधानबाट चल्ने न्यायपालिका र संस्थाहरु सबै खतरामा रहेको बताए । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शाक्यले कानून व्यवसायीहरुको यो बिरोध प्रधानन्यायाधीशको लागि मात्रै नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भएको बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै पहिलो बिन्दु रहेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने भन्दै न्यायपालिका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारपूर्ण हुन नदिनको लागि बाधक तत्वहरुको बिरुद्धमा लागि पर्ने बताए । न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबिरुद्ध नेपाल बार एशोसिएशनको अगुवाईमा कानून व्यवसायीले कार्तिक १४, १५, १६ र १७ गते कालोपट्टीसहित बिरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सकियो चतराधाममा पूर्ण महाकुम्भ मेला

सुन्दरहरैँचा (मोरङ) । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ स्थित प्राचीन हरिद्वार चतराधाममा बाह्रवर्षे पिण्डेश्वर पूर्ण

गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

गगनलाई रविको चुनौतीः मैले ऋण लिन निवेदन दिएको प्रमाणित भए राजनीति छाड्छु, नभए तपाईं छाड्ने हो ?

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई सहकारीबाट आफूले

कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर