पोल भाडा विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबीच चलिरहेको पोल भाडा विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा आइतबार दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।

छलफलपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न नपाउने, मर्मतसम्भारमा अवरोध नगर्ने र सेवा प्रदायकहरुले कात्तिक ३० सम्ममा सम्झौता नवीकरण तथा आफूले प्रयोग गरेका विद्युतीय संरचनाहरुको विवरण स्वघोषणा गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउने सम्झौता भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व रहने सिंहले जानकारी दिए ।

कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर १५ गतेसम्म समय दिइएको छ । प्राधिकरणले सांकेतिक रुपमा कारबाही भन्दै शनिबार देशभरका केही दूरसञ्चार कम्पनीको लाइन काटेको थियो ।