बीपी प्रतिष्ठानका अधिकांश माग पूरा भएकोले काममा फर्किन स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्रालयको अनुरोध



काठमाडौं । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई अधिकांश माग पूरा भएको भन्दै सरकारले सेवा सुचारू गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिष्ठानमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको जनाएको हो ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान–२०७८ संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीले ओपिडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समधान भएको र हुन बाँकी रहेका ८ बुँदा जारी गर्दै मन्त्रालयले आइतबार अब नियमित काममा फर्कन आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलन पक्षले उठान गरेका मागहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेका र कतिपय सम्बोधन कै रहेको छ। कोभिड–१९ संक्रमण महामारीको अवस्थामा बिरामी र विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एवम् स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने खालका आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिँदै काममा फर्किन अपिल गर्दछौं ।’

सहमति कार्यान्वयन गर्न २५ प्रतिशत सिनेटरले हस्ताक्षर गरि कुलपति समक्ष पेस गरिसकेको र चाडैं नै उपयुक्त समयमा प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरि पदाधिकारी कारर्बाही गर्ने प्रयास सिनेटबाटै अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रूकुम पूर्वको भूमेमा आठ महिने नाबालकसहित दुईको हत्या, आरोपीको पनि भीरबाट लडेर मृत्यु

  त्रिवेणी (रूकुम पश्चिम) । रूकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका–४ को साकिममा आठ महिने

फागुन ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर

काठमाडौँ । आगामी फागुन ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्नः आईजीपीको जिब्रो थुत्छु भन्दा मन्त्री पद भिराएर गल्ली गल्लीमा हिँडाइन्छ, यही हो विधिको शासन ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मुलुकमा अब दुईथरी कानुनको

मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा प्रादेशिक अस्पतालको भवन अनुगमन

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको अनुगमन