सुदूरपश्चिममा ६ लाख मानिसलाई लगाइयो कोरोनाविरुद्धको खोप



सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म छ लाख बढी नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइएको छ । प्रदेशका नौवटै जिल्लामा गरी हालसम्म पहिलो मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या छ लाख एक हजार ५१८ पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पहिलो मात्रा लगाउनेमा सबैभन्दा बढी कैलालीका एक लाख ९५ हजार ३६१ व्यक्ति रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै कञ्चनपुरमा एक लाख सात हजार १६३, बैतडीमा ५७ हजार ६८, अछाममा ५५ हजार ९४८, बझाङमा ४६ हजार ७२४, डोटीमा ४५ हजार ४२३, दार्चुलामा ३८ हजार ६५५, डडेल्धुरामा ३० हजार ९९३ र बाजुरामा २४ हजार १८३ व्यक्तिले कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप लगाएका हुन् ।

यसैबीच प्रदेशमा हालसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने नागरिकको सङ्ख्या भने चार लाख रहेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चार लाख एक हजार ३३ ले पूर्ण खोप लगाएका हुन् । नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीका र सबैभन्दा कम बाजुराका नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप पाएका छन् । कैलालीका एक लाख ५५ हजार ५१० ले पूर्ण खोप पाएका हुन् भने बाजुराका सात हजार २१३ ले पूर्ण खोप लगाएका छन् ।

यस्तै कञ्चनपुरमा ८७ हजार ५८, बैतडीमा ३५ हजार ५२६, डोटीमा ३१ हजार ३८९, अछाममा ३० हजार ६७०, बझाङमा २२ हजार ५७, दार्चुलामा १९ हजार ४४८ र डडेल्धुराका १२ हजार १६२ ले पूर्ण खोप पाएका छन् । यहाँका नागरिकलाई कोभिशिल्ड, स्ट्राजेनेका, भेरोसेल, जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाइएको हो । प्रदेशमा हाल पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा