लोकसेवा आयोगलाई शाखा अधिृकतको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिृकतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आयोग विरुद्ध अर्जुन घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो । कर्मचारी समायोजना गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि आएका सङ्घमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानून सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजना गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिदापछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

ती ३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरु सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाई नभएको रिट निवेदनमा छ । अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा