गोरखा सैनिकका माग पूरा गर्न पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको माग
काठमाडौं । पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले वेलायतमा अनसनमा बसेका पूर्व गोरखा सैनिकको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै माग पूरा गर्न वेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
परिषदका अध्यक्ष केवि राउतले विज्ञप्ति जारी गरी वीर गोर्खा फौजले जोगाएको भुगोलमा तिनै सैनिकहरु पीडित र विभेदको शिकार हुनुले गोर्खा सैनिकको मनोवल कमजोर भएको स्मरण गराएका छन् । विज्ञप्तिमा सन् १९४७ मा नेपाल,भारत र बेलायतबीचच भएको त्रिपक्षीय सन्धीमा गोर्खा सैनिकलाई कुनै किसिमको विभेद नगरिने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोमा दुवै देशका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
समान पेन्सनलगायतका माग राखी गत १७ दिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नजिक रिले अनशन गरेका भूपु गोर्खाले आइतबारदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका छन् ।
विभिन्न समयमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना मागका बारेमा अवगत गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अन्य सबै विकल्प नभएपछि आमरण अनशन गर्नुपरेको आमरण अनशनरत एक सदस्य ज्ञानराज राईले बताए ।
नेपाल सरकारले शनिबार गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईलाई पत्र लेखी बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट संवाद थाली समस्या समाधान गर्ने कुराको अवगत गराउँदै भोक हडताल रोक्न अनुरोध गरेको थियो तर उक्त कुरालाई आन्दोलनरत समूहले अस्वीकार गरेको छ ।
बेलायत सरकारले वार्ताका लागि मिति तोकेर आधिकारिक पत्र नपठाएसम्म भोक हड्ताल कायम नै रहने सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए । भोक हडतालमा भूपु सैनिक ज्ञानराज, पुष्पा घले र धनबहादुर गुरुङ बसेका छन् ।
बेलायतका विभिन्न नेपाली संस्था र बेलायती नागरिकले समेत आफ्ना कार्यक्रमको पक्षमा ऐक्यबद्धता देखाएको संयोजक राईले बताएका छन् । गत हप्ता रिले अनशन चलिरहेकै बेला भूपु गोर्खाको हकहितका लागि खोलिएका नेपाली सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास पुगी राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर अनशनबारे जानकारी गराएका थिए ।
