ठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी शर्मा ओली नेतृत्को सरकारको समयमा भएको संवैधानिक निकायमा भएका सिफारिस गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।
आफैंले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ओली सरकारको समयमा भएको संवैधानिक निकायमा भएका सिफारिस गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने जवाफ पेश गरेका हुन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटमा विपक्षी रहेका राणाले लिखित जवाफ पेश गर्दै संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफमा भनेका छन् ‘रिट निवदेकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकोले औचित्यपूर्ण छैन।’
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछिका नियुक्तिका विषयमा जवाफ पेश गर्दै उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी १० थान रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदकहरूले दर्ता गरेका रिट संवैधानिक इजलासदेखि नियमित इजलासमा विचाराधीन छन् ।
सभामुख सापकोटा आफैं २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए। उनको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ भने दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया