सम्झौताअनुसार काम नगर्ने सात कम्पनी कालोसूचीमा



काठमाडौ । सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

खरीद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले बिहीबारदेखि  लागू हुनेगरी एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोे छ । कारागार व्यवस्था विभाग, कालीकास्थानको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस्तै महाशीला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगङ्गा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा र सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्ट्रक्सन सेवा कैलालीलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस्तैगरी सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेवा जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा बिक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक÷एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका दीपेश पुन चार लाख धरौटी बुझाएर रिहा

बुटवल । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशकुमार पुन

उपनिर्वाचनमा निर्धक्ककासाथ मतदान गर्न आयोगको अपील

काठमाडौं । उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । शनिबार इलाम– २ र बझाङ

बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री कँडलको माग

  काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान

८२ घण्टासम्म भग्नावशेषमा पुरिएका ऋषि खनाल

अर्घाखाँची  । नौ वर्षअघिको कहालीलाग्दो घटना सम्झिँदा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–१ ढाकाबाङ्ग साम्ने गाउँका