सम्झौताअनुसार काम नगर्ने सात कम्पनी कालोसूचीमा



काठमाडौ । सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

खरीद कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले बिहीबारदेखि  लागू हुनेगरी एके एण्ड गान्बा कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेकोे छ । कारागार व्यवस्था विभाग, कालीकास्थानको सिफारिसका आधारमा उक्त कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस्तै महाशीला गाउँपालिका पर्वतको सिफारिसमा कालीगङ्गा निर्माण सेवा कुश्मा, सडक विभाग सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालय दमकको सिफारिसमा कण्टा निर्माण सेवा र सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखराको सिफारिसमा लटिनाथ कन्ट्रक्सन सेवा कैलालीलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस्तैगरी सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा अम्बर सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्स, प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर १ विराटनगरको सिफारिसमा आविद निर्माण सेवा र नेपाली सेवा जगदल गण जोमसोमको सिफारिसमा बिक्रम खाद्य स्टोर साँगालाई एक÷एक वर्षमा लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीले एक वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानका लागि पूर्ण सुरक्षा दिन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घको माग

काठमाडौं ।  वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म सोलुखुम्बु क्षेत्रको हवाई उडानमा

एनआरएनएले भन्यो-दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान संविधान विपरीत

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा

सिमकोटमा भारी हिमपात

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा बिहीबार भएको हिमपात । हिमपात भएपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको

निजामती कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा अवकास नदिन सुझाव

  काठमाडौँ । जानकारहरुले नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरुपअनुसार निजामती सेवालाई समयसापेक्ष