आरक्षणलाई जातीयता नभइ वर्गीय र आवश्यकता केन्द्रित बनाउन सर्वोच्चको आदेश(पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थालाई जातीय वा वर्गीयरूपमा भन्दा लक्ष्यकेन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
धनुषाका विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग ÷तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’ त्यस्तै आरक्षण एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटक–पटक उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई समेत अन्त्य गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
