देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी कानुनसम्मत, परमादेश जारी हुनुपर्छः शम्भु थापा
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी कानुनसम्मत रहेको तर्क गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस गर्दै थापाले राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्वक देउवाको दाबी खारेज गरेको भन्दै यसमा परमादेश जारी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी राष्ट्रपतिले नकार्न नमिल्ने बताए। थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि संसद्मा नजाने र अरुलाई पनि जान नदिने नियत राखेको तर्क गरे ।
थापाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । उनको प्रश्न थियो, ‘भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?’
राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको र साथै संसद्ले विश्वास दिएको कुरा अस्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको थापाले बताए । संसद्लाई मार्न नहुने भन्दै थापाले संसद्लाई आफैं कार्यकाल सम्पन्न हुन दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको नभई राष्ट्रपति कार्यालयमा झगडाको कागज पेस गरेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रतिउत्तर बहस सकेसँगै मुद्दाको बहस सकिएको हो ।
उक्त मुद्दामा अब एमीकस क्युरीले राय व्यक्त गर्न बाँकी छ । एमीकस क्युरीले राय व्यक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । चार जना एमीकस क्युरीका लागि २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।
