संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनले रिटको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।

रिट दर्तापछि त्रिपाठीले भने, ‘गत असार १० गते २० जनालाई विभिन्न आयोगहरुको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टि मैं गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेकोले बदर गरि पाउ भनि आज (असार १६ बुधवार) मैले सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराएको छ । रिटको अंतिम टुंगो नलागे सम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको छु । धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वतः बदरभागी छ ।’

संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १० गते नियुक्ति गरेकी थिइन् ।