गिटी बालुवा निकासी गर्ने बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो । गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाल प्रहरीका ९८ जना प्रहरी निरीक्षकको पदस्थापन(सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)बाट प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)मा बढुवा भएका

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिँदैन र ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता

कार्यदलद्वारा साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालन कार्यविधि तयार

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन इतरका नेताहरूले कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि निर्धारित मितिमा

सम्मानजनक ढंगले एकता नगर्ने परिस्थितिमा ओलीसँग मिसिनु राजनीतिक आत्महत्या हुने छ : माधव नेपाल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता आफूहरुको इच्छा र