कुन प्रदेशमा कति बजेट ? हेर्नुस् सातै प्रदेशको बजेट(पूर्णपाठ)



प्रदेश एकमा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपौयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङले बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश १ मा बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम हो ।

चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले प्रदेशसभमा जानकारी दिए । मन्त्री आङ्बुहाङले कुल बजेटको ४६.३ प्रतिशत पुँजीगत, ४३.६ प्रतिशत चालु र १० प्रतिशत स्थानीय तह बित्त हस्तान्तरणमा खर्च हुने बताए ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आन्दानी भने चार अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, समानकीरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख, प्रदेशको मौज्दातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ पाप्त हुने मन्त्री आङबुहाङले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापाको मेची अस्पताललाई दुई सय बेड तथा पाँचथर र धनुकटा जिल्ला अस्पताललाई एक सय बेडमा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । अन्य जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश दुईको ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट

जनकपुरधाम । प्रदेश दुई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए ।

बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई उपकरण खरीद गर्न १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट

बुटवल । लुम्विनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गतवर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले यस बर्ष करीव ५ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ४० अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैया बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चौधरीले चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेका हुन् । जसमा १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत र १३ खर्ब ६ करोड ४७ लाख रूपैयाँ चालुतर्फ रहेको छ । कोरोना उपचारलाई उत्कृष्ट बनाउने, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको छ । यसैगरी बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

महिलाको स्तन, पाठेघरको क्यान्सर र आङ खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार गराउने, बेवारिसे बालबालिकाको संरक्षण र जेष्ठ नागरिकलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, खेलकुदलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशको बजेट 

वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोप लगाउन लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि दुई अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उनले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारका लागि अग्रपङ्तिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत जनशक्तिलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित हुने गरी खानेपानी तथा सरसफाईका गतिविधिलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न तथा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको वताए ।

मन्त्री ढुङ्गेलले ‘कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको आधारः पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार’ भन्ने सोचलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने बताए
‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ’
मन्त्री ढुङ्गेलले कोरोना महामारीका कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका तथा सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न युवा जनशक्तिलाई कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ’ भन्ने अभियानमार्फत् स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न साझेदारीमा क्षमता विकास, प्राविधिक सीप प्रदान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ महामारीबाट प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्ग र क्षेत्र विशेषमा पुनरुत्थान र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’
कोभिड—१९ महामारीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने सोचसहित उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालीमलगायत युवालाई प्रोत्साहान गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै उनले चालिस वर्षमुनि उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी सरल सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालीमलगायत उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने,“कोभिड—१९ महामारीको प्रभावले कमजोर भएको प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको पुर्नउत्थान गर्न राहत, सहुलियत र छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई भत्ता
मन्त्री ढुङ्गेलले कोभिड—१९ का कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अन्य कारणबाट आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक दुई हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने
उनले नेपाल सरकार तथा प्रदेशका जिल्ला कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयानुसार २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि शुरू भएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, ट्रेकिङ्ग, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृहलगायत फर्म र व्यक्तिले दर्ता गरेको सरकारी निकायबाट नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा लिँदा तोकिए वमोजिम लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना समयमा तिर्न नसकेकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा हटेको मितिले ६० दिन भित्र दाखिला गर्न आएमा थप जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

कोभिड—१९ महामारी दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सवारी साधन कर २०७९ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा नवीकरण दस्तुर छुट दिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ । यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर बजेट ल्याएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । चालुतर्फ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगतर्फ झण्डै एक अर्बले वृद्धि भएको छ ।

मन्त्री शाहले अगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । उनले अगामी वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नती तथा सेवा विस्तार सुधार वर्षका रुपमा मनाउँदै पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ५८ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

होटललाई उद्योगको मान्यता दिन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्

एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले बनेको सत्ता समीकरण स्वार्थसिद्धिका

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै