निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्म कर बुझाउने समय दिन सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरिएको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
खोप लगाएका नेपालीले युएई जान पाउने

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका नेपालीलाई प्रवेश खुला

सुकुम्बासी समस्याको समाधान !

शारदाप्रसाद त्रिताल । निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई १५ जना पूर्वआइजिपीहरुको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । १५ जना पूर्वमहानिरीक्षकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्ने अघिल्लो सरकारको

जापानबाट आठ लाख डोज खोप आइतबारसम्म नेपाल आइपुग्ने

काठमाडौं । जापान सरकारको सहयोगमा कोभिड–१९ विरुद्धको आठ लाख डोज अस्ट्राजेनेका खोप आगामी