निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनसम्म कर बुझाउने समय दिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकले राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्वन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरिएको थियो ।
