पटक–पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?

डा. खिमलाल देवकोटा
सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन् । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वत : क्रियाशील हुनेछन्ग/र्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पुर्याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो ।

जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरश : कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सीमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔं । न्यायालय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔं समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक–पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?
आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ । पासा फालिन्छ ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हँदैन । फिर्ता लिनु वेइमानी हो ।