‘राजा र पञ्चायतकालमा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रकालमा हुन्छ भने यो न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने तीन जना कानुन व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायापालिकाको हूर्मत लिन खोजेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार संसद विघटनविरुद्धको बहसका क्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा रहने र बाहिरिने न्यायाधीशको विषयमा विवाद गरेर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिनुपर्छ भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएपछि आइतबार संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै श्रेष्ठले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि यस्तो हस्तक्षेप न्यायापालिकामाथि नभएको बताएका हुन् ।

जेठ १८ गते त्यतिबेलाको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ नबाहिरिएको निहुँमा बाहिरिएका कार्की र भट्टराईले अबको इजलासमा पनि बस्न नहुने जिकिर सरकारी पक्षको थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राज्यलाई नै न्यायाधीशप्रति विश्वास छैन भनेर प्रस्तुत हुनु दुःखद् भएको बताए ।

उनले जुलुस निकालेर फलानो न्यायाधीश हुन्न भन्न नहुने बताए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामाथि निर्लज्ज प्रहार भइरहेको बताए । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको र त्यसले लोकतन्त्रलाई क्षयीकरणमा लगेको भन्दै उनले न्यायपालिकाका सबै सामूहिक रूपमा अगाडि आउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘न्यायालयलाई विघटनतर्फ कार्यपालिकाले लिन खोजेको छ । संविधान त तहसनहस गरेको छ ।’

राजा र पञ्चायतकालमा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रकालमा हुन्छ भने यो न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने उनले बताए । उनले अदालती प्रक्रियामा अवरोध गरेको भन्दै कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सरकारी पक्ष यसरी बहसमा उत्रिएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इजलास गठनको विषयमा भइरहेको बहसले असहज महसुस भइरहेको बताए । प्रधानन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहाल बहसमा आउन खोज्दा रोक्दै न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘यो बहसले कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छैन । इजलासको गठनको कुरा बहस हुने विषय होइन । तपाईंहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सहभागी गरेर इजलास गठन गरेका थिए ।

यसअघि आफ्नो अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन खतिवडा, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए । त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गरेका हुन् ।