काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
शुक्रबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा अहिले पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नसक्ने भन्दै नियमावली संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशलाई समावेश गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने यसअघि तयारी थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनसँग वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली संशोधन नै गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अब हाल कायम रोस्टरबाटै संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । त्यस्तै बैठकले निषेधाज्ञा अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र संवैधानिक प्रश्नसम्बन्धी मुद्दाहरू मात्र हेर्ने गरी हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया