संविधानमा लेखिएको कुरा अध्यादेशमा राख्दा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ?
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको बताएको छ ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको दाबी गरेका हुन् । उनले संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि २०७२ असोज ३ पछि कयौँ नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको बताए ।
अध्यादेशले देशलाई फिजिकरण गर्ने भन्ने टिकाटिप्पणी गरिएकोप्रति महान्यायाधिवक्ता वडालले आपत्ति जनाए । उनले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरी राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनि प्रश्न गरेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयका लागि अध्यादेश आएकाले अनावश्यक र नकारात्मक टिकाटिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
महान्यायाधिवक्ता वडालले हाल देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै उनीहरुको सन्तानले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘२०६३ सालमा संविधान जारी भए पछाडी अहिलेको संविधान जारी हुनुको बिचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए, ति व्यक्तिहरुका सन्तानले कस्तो नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने कुरोमा मात्रै यसले एड्रेस गर्दैछ । यसमा भएको व्यवस्था त्यो हो । त्यस अन्तर्गत जम्मा देशभरीमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरुको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना हुनुहुन्छ । अहिले यसरी जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभाछ अब जन्मसिद्ध भन्ने रहेन । पहिलेको संविधानमा जे थ्यो त्यो त यथावत् पाउनुभयो । अब उहाँहरुको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नुपर्यो ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
