संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन सभामुखको अपील

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसला विपरीत रहेको बताएका छन् ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’