अपराधको पराकाष्ठा !

रवीन्द्र मिश्र ।

१. विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्विकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिश गर्न मिल्छ?

२. देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमैँ पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन?‌

३. देशमा महामारी छ। मान्छे मरिरहेका छन्। नागरिकहरू स्वयं औषधी, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर निसाहयलाई सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशीहरु विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन्। सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने?‌

४. प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ। भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौँ!