सरकारको कदम अदालतले असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
न्यायपालिकाले सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्ने र संविधानको पालना गर्छौ भन्ने सरकारले नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले सरकारका मन्त्रीलाई संविधान कतिको पालना गरेको छ छातीमा हात राखेर मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरे । खाँणले महाभियोग आउँछ भनेर सरकारले भूमिगत शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख गर्दैै महाभियोग लागेमा त्यसको सामना गर्नुपर्ने बताए । उनले पुनःस्थापित संसदलाई रचनात्मक बनाउन कांग्रेस तयार रहेपनि सरकार आफैले कुनै विधेयक अघि नबढाएको बताए ।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक गुठी विधेयक, फोन ट्यापिङ गर्ने सम्मको विधेयक ल्याएर नागरिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको बताए । उनले पार्टीका पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच हस्ताक्षर भएर शान्ति सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले संविधानमा पूरा नभएको विषयमा, मधेसवादी दलले माग गरेको संविधान संशोधनबारे कांग्रेस सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले ७ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ३ महिनाभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना खोप लगाउने बताएको उल्लेख गर्दै २०७७ सालको ३ महिनाभित्र भनेको कि ७८ सालको ३ महिनाभित्र भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले सरकार डिपिआर र बजेट नै नभएका कागजी योजनाहरुको शिलान्यासमा रमाइरहेको बताए । उनले २ वर्षअघि नै निर्माण भएको पुलहरूमा, मोटर कुदिरहेको बाटोको समेत उद्घाटन गरिरहेको बताए ।
