‘अब १२ महिना आँप फलाउ भनेर परमादेश जारी भयो भने के १२ महिनानै आँप फल्छ त ?’



काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा बिडारीले अदालतले मागे भन्दा बढी फैसला गरेकाले फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गर्यो, देश बिग्रिनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो, यो मुद्दा तीन वर्ष पहिले हालेको थियो । यो त ६ महिनाभित्र गर्नुपर्दथ्यो । अर्को कुरा, मागे भन्दा बढी नै फैसला दियो । नभन्नुपर्ने कुरा भयो । नभन्ने कुरा भनिसक्यो, तर सच्याउने र सुधार गर्ने तरिका छ ।’उनले अदालतको फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको बताए । उनले भने,‘पूनरावलोकनबाट यो सच्चिन्छ । दलले पूनरावलोकन गर्छ कि गर्दै्, त्यो अर्को कुरा हो । जेमा पनि मुद्दा हाल्ने वकिलहरुले मुद्दा हाल्छन् कि हाल्दैनन् ?’

बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनपनि सक्नुहुन्छ । विश्वासको मत लिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अब मूल साँचो नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ ।’

हिजो संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका दलहरु अब एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड थियो । उनले भने,‘संविधान होच्याउने कदमविरुद्ध को–को एक भएका थिए ? ती सबै एक होलान् ।’ उनले हिजो संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हिजो संसद् बहिष्कार भयो, मैले माया गर्ने पार्टी, त्यो चाहिँ ठिक थिएन । त्यत्रो लडाईँ गरेर बल्लबल्ल संसद स्थापित गरेको थियौं । अब बहिष्कार गर्नुहुँदैन्, पार्टी पनि त्यही मोडेलमा जान्छ ।’

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन वर्ष अघि सहमति गरेको र दुई पार्टी मिलेर नै ४४१ को केन्द्रीय कमिटी बनाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले उक्त कमिटी भंग नगरेको बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चले केन्द्रीय कमिटी बदर गरेको छैन । त्यो कमिटी कायम छ । अनि दुई दलबीचको सम्झौता कायम छ । अब निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा निर्णय लिएर जान सकिन्छ, नाम त नेकपा रहेन, न्वारान गरिदेउ भन्न सकिन्छ । यसरी पनि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

उनले अदालतबाट फैसला हुँदा कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अब १२ महिना आँप फलाउ भनेर परमादेश जारी भयो भने के १२ महिना नै आँप फल्छ त ? फैसला गर्दा कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको फैसलाले गञ्जागोल पारिदिने नभएर जे समस्या हो त्यसको समाधान दिनुपर्ने थियो भन्ने पनि तर्क गरे ।

उनले अदालतको फैसला रिभ्युमार्फत सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगमा गएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बिडारीको धाराण छ । उनले प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले संसद् विघटन नगरेको टिप्पणी गर्दै उक्त कदम योजनाबद्ध रुपमा भएको आरोप लगाए । उनले भने,‘संसद् विघटन प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले गरेका थिएनन्, त्यो योजनाअन्तर्गत भएको हो । त्यसमा किसिम÷किसिमको तत्व मिसिएका छन् । यो संविधान नै असफल पार्ने षड्यन्त्र थियो ।’

उनले सर्वोच्चको हिजोको फैसला कार्यान्वयन गर्न सजिलो उपाय रहेको भन्दै अहिलेपनि केन्द्रीय कमिटी जिउँदो रहेको र सम्झौता पनि जिउँदो रहेकोेले त्यही अनुसार अघि जान सकिने बताए । उनले ऋषि कट्टेललाई ओली र प्रचण्डले बलमिच्याँई गरेकै आरोप लगाए । उनले भने,‘कट्टेलजीलाई अन्याय भएको थियो । ओलीजी र प्रचण्डजील मैमत्ता भएर गरे ।’

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नागरिकता लिनासाथ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आयोगको आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता

रवीन्द्र मिश्र र विवेकशील साझा पार्टी बारे !

केशवप्रसाद भट्टराई । नेपालका अधिकांश समस्या र चुनौतीसँग सामना गर्ने दृष्टिकोणको सवालमा रवीन्द्र

जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक वर्षपछि ओहोदाको प्रमाणपत्र

काठमाडौं । चीनका लागि नेपालका राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब १ वर्षपछि

लुटेरा तरिकाले सरकारमा पुग्नुपर्ने कुरा रोकिएपछि प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाइयोः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएर ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिको सम्मानमा ‘लोकतान्त्रिक