जथाभावी रुपमा अध्यादेश जारी नगर्न नेपाल बारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएको छ ।
एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले संसदीय सुनुवाई विनै गरिएको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो । संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।
