प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले पार्ने तीनवटा दूरगामी असर
सुरेश आचार्य ।
सर्वोेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेकोमा लोकतन्त्रमा फैसलाको विरोध हुनुपर्ने कारण बाँकी रहेन । तर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले तीनवटा दूरगामी असर पार्ने निश्चत भएको छः
१) झण्डै दुई तिहाई बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यकारिणी अधिकार निर्धो भएको छ, जसका कारण संवैधानिक रुपमा निरीह र निरस्त्र बनाइएको प्रधानमन्त्रीले राज्यमा डेलिभरी कसरी दिनसक्छ, निराकरण के ? “प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली“ का सन्मुख अबका दिनमा राज्यसंचालनको दायित्व बहन गर्न थप चुनौतिपूर्ण हुने देखियो । नेपालमा “प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणाली“ असफल भयो ।
२) सर्वोच्चको निर्णयले अब मुलुकलाई “राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली“ मा लैजानका लागि वर्तमान संविधानमा संशोधन आवश्यक देखियो । यही पुनःस्थापित संसदमाथि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ ।
३) संसदीय प्रणालीमा सर्वमान्य प्रचलन विपरित प्रधानमन्त्रीसँग रहेको संसद विघटनको छडी खोसियो । यसले गर्दा कार्यपालिकाको नियन्त्रण र सन्तुलन बाहिर प्रतिनिधिसभा पुग्नसक्ने संभावनाको बाटो खुल्यो । साथै, आगामी दिनमा संसदीय सर्वोच्चताको बोझबाट कार्यपालिका थिचिने परिस्थति आउनसक्ने भयो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फैसलापछि तत्काल राजीनामा नगरे वा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतले हटाउन नसके, त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारेमा अदालतले केही बोलेको छैन, यसबाट मुलुकमा जुनसुकै बेला नयाँ परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने सभावना ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । मेरो विचारमा सर्वोच्चको निर्णयपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ कि घट्छ, यसले नै अगाडिको बाटो तय हुने, अनि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको स्थायीत्वका बारे केही भन्न सकिनेछ ।
